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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट में याचिका: NALSAR छात्रों के खिलाफ BCI अध्यक्ष के आदेश की जांच की मांग, CJI ने कार्रवाई को अनुचित बताया
🕒 3 weeks ago

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष द्वारा NALSAR यूनिवर्सिटी के विधि छात्रों के खिलाफ जारी किए गए आदेशों की प्रक्रिया और वैधता की जांच की मांग की गई है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब BCI अध्यक्ष ने एक ही सत्र में पूरे ग्रेजुएटिंग बैच के नामांकन को फ्रीज करने जैसा कठोर कदम उठाया, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या BCI अध्यक्ष को इस तरह के एकतरफा और व्यापक आदेश जारी करने का अधिकार है, खासकर जब यह सीधे छात्रों के भविष्य और उनके संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए BCI की कार्रवाई को अनुचित और जल्दबाजी में लिया गया बताया। CJI ने स्पष्ट कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है और BCI का यह कदम उनके अधिकारों का हनन करता है। अदालत ने BCI को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर किस आधार पर पूरे बैच के नामांकन को रोका गया, जबकि व्यक्तिगत अनुशासनहीनता के मामलों में व्यक्तिगत कार्रवाई का प्रावधान है। CJI ने कहा कि यह कार्रवाई "अकारण" और "अनावश्यक" प्रतीत होती है। BCI अध्यक्ष ने बाद में अपनी सफाई में माना कि यह आदेश "जल्दबाजी में" लिया गया था और उन्होंने इसे वापस लेने के संकेत दिए। हालांकि, तब तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था और कानूनी बिरादरी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या BCI के पास किसी संस्थान के पूरे बैच के पंजीकरण को निलंबित करने की वैधानिक शक्ति है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि BCI का यह कदम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह छात्रों के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। NALSAR प्रशासन ने भी BCI के इस आदेश को चुनौती दी है। इस पूरे प्रकरण ने कानूनी शिक्षा के नियामक ढांचे और छात्र अधिकारों के बीच संतुलन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नियामक संस्थाओं को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय विवेक, आनुपातिकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो न केवल NALSAR के छात्रों के भविष्य का निर्धारण करेगा, बल्कि BCI जैसी संस्थाओं की शक्तियों की सीमाएं भी तय करेगा।

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✍️ By Pradeep Yadav | 14 Aug 2026