केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को लोकसभा में एक सख्त विधेयक पेश किया। इस 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024' का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखना और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना है। विधेयक में दोषियों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 50 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे कड़ा कान...
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