पाली एक बार फिर जल संकट की गंभीर और चिंताजनक स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि मानसून में कम बारिश के कारण जवाई बांध में पानी की आवक बुरी तरह प्रभावित हुई है। जो शहर कभी क्षेत्र में अपनी संपन्नता के लिए जाना जाता था, आज उसके कई इलाकों में पानी की नियमित आपूर्ति बाधित हो गई है। पहले जहां रोजाना जलापूर्ति होती थी, वहीं अब कई क्षेत्रों में दो से तीन दिन में एक बार पानी मिल रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
पाली के लिए आपातकालीन उपायों पर निर्भर रहना कोई नया इतिहास नहीं है, बल्कि इस शहर में वर्ष 2002 से वॉटर ट्रेन चलाने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। गंभीर सूखे और जल अभाव की स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 2009, 2016, 2019, 2021 और 2022 में भी जोधपुर से पाली तक वॉटर ट्रेन के माध्यम से पानी पहुंचाया गया था। यह बार-बार दोहराई जाने वाली व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि क्षेत्र की जल संरचना में कोई स्थायी और दीर्घकालिक सुधार अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है।
जमीनी हकीकत और तार्किक आंकड़ों पर गौर करें तो इस आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वित्तीय और प्रबंधकीय आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रेलवे को प्रतिदिन लगभग 20 लाख रुपये का भारी भुगतान किया जाता है, जबकि एक ट्रेन के जरिए बमुश्किल 20 से 25 लाख लीटर पानी ही पाली तक पहुंच पाता है। इसके विपरीत, यदि पाली की रोजाना की कुल जरूरत को देखा जाए तो यह 5 करोड़ लीटर से अधिक है, जो यह स्पष्ट करता है कि ट्रेन से मिलने वाला पानी आवश्यकता के मुकाबले बेहद नाकाफी है।
स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और आमजन के बीच इस बात को लेकर गहरा रोष है कि हर कुछ वर्षों में संकट आने पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजा जाता। हर बार जल संकट गहराने पर केवल प्रशासनिक बैठकों और अस्थायी घोषणाओं तक सीमित रहना जनता के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है, जबकि लोग लंबे समय से एक पक्की और भरोसेमंद जलापूर्ति व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
इस गंभीर जल संकट का प्रभाव केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्रीय अर्थतंत्र और आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण स्थानीय उद्योगों, छोटे व्यापारियों और दैनिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे जिले की समग्र आर्थिक प्रगति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर हालात से निपटने के लिए फिलहाल जलापूर्ति के घंटों में कटौती करने और राशनिंग के जरिए पानी बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जवाई बांध के बचे हुए जल स्तर की नियमित समीक्षा की जा रही है और विकट परिस्थितियों से बचने के लिए जोधपुर से वॉटर ट्रेन चलाने की पुरानी प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।
भविष्य की रणनीतियों और जनता की उम्मीदों को देखें तो अब यह अनिवार्य हो गया है कि प्रशासन और सरकार केवल तात्कालिक राहत पर निर्भर रहने के बजाय एक ठोस और स्थायी कार्ययोजना तैयार करें। हर बार रेलवे को भारी-भरकम भुगतान करने के बजाय यदि दीर्घकालिक जल स्रोतों के विकास, पाइपलाइन विस्तार और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो पाली को इस हर साल की वॉटर ट्रेन की विवशता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है।
