केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में ई20 नामक 20 प्रतिशत गंधक‑विहीन इथनॉल मिश्रित पेट्रोल की योजना को लागू करने के बाद बढ़ती जनता की असंतुष्टि को कम करने के लिये खास उपाय किए हैं। आरम्भ में इस मिश्रण को "प्रयोग" कहा गया था, जिससे कई मोटर वाहन मालिकों में यह भ्रम फैल गया कि पेट्रोल का यह नया स्वरूप उनके वाहनों को नुकसान पहुंचा सकता है। सामाजिक मीडिया पर फर्जी दावे, जैसे इथनॉल के प्रयोग से इंजन जलने, ईंधन में पानी की मात्रा बढ़ने और माइलेज घटने के बारे में झूठे वीडियो और पोस्ट तेजी से वायरल हुए। इससे विभिन्न राजनैतिक दलों और नागरिक समूहों ने सरकार पर दबाव डाला, जिससे नई नीति पर पुनर्विचार की मांग उठी। इस पृष्ठभूमि में सूचना एवं सार्वजनिक संबंध विभाग ने एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि ई20 मिश्रण को राष्ट्रीय अनुकूलन परीक्षणों, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और कई प्रयोगशालाओं के कठोर परीक्षणों के बाद ही अपनाया गया है। यह मिश्रण न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करता है, बल्कि आयातित पेट्रोल पर निर्भरता घटाकर विदेशी मुद्रा बचत में मदद करता है। साथ ही, सरकार ने कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं और पेट्रोल पंप संगठनों के साथ मिलकर इस मिश्रण को सुरक्षित मानने के लिये सर्वसम्मति बनाई है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि इथनॉल मिश्रण के कारण इंजन में पानी की मात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इथनॉल को शुद्ध करने के प्रक्रिया में सभी जल अणु हटाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इथनॉल के कारण माइलेज में कमी नहीं आएगी; बल्कि, सही मिश्रण से ईंधन की शक्ति में निरंतरता बनी रहती है और मोटर की कार्यक्षमता में सुधार भी हो सकता है। इस बीच, कई राज्य सरकारें भी इस नीति को समर्थन दे रही हैं और पेट्रोल पंपों पर ई20 के लिए विशेष टैग लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर भी इस नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उनका कहना था कि ई20 की कीमत में वृद्धि और माइलेज घटने के डर से उपभोक्ता अधिक खर्च करेंगे। उन्होंने इस मिश्रण को "प्रायोगिक" कहा और इसे वापस लेने का आग्रह किया। परन्तु केंद्र सरकार ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा कि इस नीति को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना गया है और इसे हटाने से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। निष्कर्षतः, ई20 इथनॉल मिश्रण को लेकर जनमत में विरोध और समर्थन दोनों की धारा चल रही है। जबकि सरकार ने सभी वैज्ञानिक तथ्यों और परीक्षण परिणामों को सामने रखकर पारदर्शिता का आश्वासन दिया है, कुछ राजनीतिक और सामाजिक दबाव फिर भी नीति को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले महीनों में यदि सरकार इस मिश्रण के लाभों को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचा पाती है, तो ई20 देश की ऊर्जा रणनीति में एक प्रमुख स्तंभ बन सकता है; अन्यथा, सार्वजनिक अविश्वास की हवा में यह योजना असफल हो सकती है।