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Breaking News: निति आयोग में ऐतिहासिक फुल हाउस: सभी 28 मुख्यमंत्री पीएम मोदी की बैठक में भागीदारी
🕒 2 hours ago

नई दिल्ली: इस सप्ताह निति आयोग में एक दुर्लभ पूर्ण सभा का मंचन हुआ, जहाँ भारत के सभी 28 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में राज्य नेताओं की एकजुट आवाज़ सुनने और राष्ट्रीय विकास के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने का लक्ष्य रखा गया। आधी रात के बाद चल रही इस सभा में हर मुख्यमंत्री ने अपने-अपने राज्य की प्रगति, चुनौतियों और केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे एक समन्वित नीति‑निर्धारण की नई दिशा स्थापित हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और कृषि सुधार जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास की राह में राज्य सरकारें अहम भूमिका निभाते हैं और उनका सक्रिय सहयोग ही राष्ट्रीय प्रगति को गति देता है।उन्होंने राज्यों को एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के क्षेत्र में अवसरों को अपनाते हुए साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से भी सतर्क रहने की चेतावनी दी। इस दिशा में केंद्र सरकार ने नई योजनाओं और फंडों की घोषणा की, जो निवेशक‑सुविधा को बढ़ाएंगे और नियामक बोझ को कम करेंगे। मुख्य चर्चा बिंदुओं में से एक था निवेशकों के लिए अनुपालन का बोझ घटाना। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिये सरल नियमों और तेज़ अनुमोदन प्रक्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। इस पहल से आर्थिक विकास को तेज़ी मिलेगी और बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिये अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेवनथ सिंह (झारखण्ड) ने पीआरएलआईएस (पीओएस रीजनल लाइकली सॉल्यूशन) जैसी योजनाओं के लिए तेज़ अनुमोदन की मांग की, जिससे प्रौद्योगिकी‑आधारित सरकारी सेवाओं का विस्तार हो सके। बैठक का समापन प्रधानमंत्री द्वारा "राष्ट्रीय प्रगति में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका" के समर्थन के साथ हुआ। उन्होंने सभी मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि मिलजुल कर काम करने से ही भारत को आगे बढ़ाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस अनूठी फुल हाउस सभा ने यह प्रमाणित किया कि केंद्र-राज्य सहयोग का नया अध्याय अब शुरू हो गया है, जहाँ प्रत्येक राज्य की आवाज़ को राष्ट्रीय नीति में प्रतिबिंबित किया जाएगा। भविष्य में ऐसे अधिक सम्मेलनों की उम्मीद की जा रही है, जिससे भारत की सामाजिक‑आर्थिक प्रगति में और अधिक गति आएगी।

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✍️ By Pradeep Yadav | 11 Jun 2026