न्यूज, नौकरियां, प्रॉपर्टी, सेवाएं व डील्स खोजें

राजस्थान राज्य • 02 Oct 2026

जिला जज ने 96 वर्षीय वृद्धा को कार तक पहुंचकर चेक सौंपा, संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश की

दौसा जिला न्यायालय में संवेदनशीलता और न्याय की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ 96 वर्षीय संपत्ति देवी शर्मा के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुद पहली मंजिल से नीचे आए। न्यायाधीश केशव कौशिक ने कार के पास पहुंचकर उन्हें 8 लाख 21 हजार

⏱ 4 मिनट का समय पढ़ें →

राजस्थान राज्य • 01 Oct 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में चौथी तबादला सूची जारी की, 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर अपनी चौथी तबादला सूची जारी करते हुए राज्य भर में 16 न्यायिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत 8 प्रमुख न्यायिक जिलों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बदले गए हैं। इस कदम का उद्द

⏱ 3 मिनट का समय पढ़ें →

राजनीति एवं प्रशासन • 01 Oct 2026

राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 220 केवी हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे बनाए जा रहे पंपिंग स्टेशन के निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रसारण निगम से इस मामले में छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है

⏱ 4 मिनट का समय पढ़ें →

राजस्थान राज्य • 27 Sep 2026

जयपुर हाईकोर्ट ने नूरानी मस्जिद विध्वंस मामले में जेडीए से आठ हफ्ते में मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में नूरानी मस्जिद और मदरसे के विध्वंस मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया। इसके चलते अद

⏱ 4 मिनट का समय पढ़ें →

राजस्थान राज्य • 25 Sep 2026

राजस्थान हाईकोर्ट का पाली के जवाई लेपर्ड क्षेत्र में सख्त निर्माण प्रतिबंध का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले के जवाई क्षेत्र में तेंदुओं के प्राकृतिक आवास और वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। लेपर्ड हैबिटेट के चारों ओर एक किलोमीटर का कड़ा नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किया गया है, जिसमें नए वाणिज्यिक

⏱ 5 मिनट का समय पढ़ें →

राजनीति एवं प्रशासन • 20 Sep 2026

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का किया बचाव

राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है। प्रशासन ने तर्क दिया कि आरक्षण का निर्धारण व्यापक आयोग रिपोर्ट और घर-घर किए गए सर्वे के आधार पर किया गया है। इस बीच, याचिकाकर्ताओ

⏱ 3 मिनट का समय पढ़ें →