मंगलवार को दौसा जिले के बांदीकुई में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब डीएपी खाद प्राप्त करने के लिए क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब एक महीने के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही समिति परिसर में 840 कट्टे डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिली, क्षेत्र भर के किसान सुबह सवेरे ही लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण चरण में खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे अन्नदाताओं के लिए यह स्टॉक किसी जीवनरेखा से कम नहीं था।
इस गंभीर संकट की पृष्ठभूमि पिछले कई हफ्तों से आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं और खाद के वितरण चक्र में हुई देरी से जुड़ी है। समय पर खाद न मिलने के कारण स्थानीय स्तर पर कृषि गतिविधियां लगभग ठप हो गई थीं, जिससे किसानों के मन में गहरी चिंता और असंतोष व्याप्त था। इस लंबी अनुपलब्धता के कारण जब भी खाद की खेप पहुंचने की खबर मिलती है, वह वितरण केंद्रों पर भारी भीड़ और संघर्ष का कारण बन जाती है, क्योंकि प्रत्येक किसान के लिए फसल की बुवाई सर्वोपरि होती है।
मंगलवार को बांदीकुई स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति पर जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण और अव्यवस्थित नजर आए। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जमाबंदी पर मोहर लगवाने और टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को अलग-अलग लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ा, जिससे उनकी परेशानियां और अधिक बढ़ गईं। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से आए बुजुर्ग और थके-हारे किसानों के लिए इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना किसी शारीरिक परीक्षा से कम नहीं था, जिससे समिति परिसर में भारी धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा हो गई।
खाद प्राप्त करने की इस जद्दोजहद और घंटों की कड़ी धूप व कतारों के बीच खड़े रहने के कारण दो किसानों की अचानक तबीयत बिगड़ने की गंभीर जानकारी सामने आई। इस प्रकार की घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि किस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों और आपूर्ति की कमी के कारण ग्रामीण किसानों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कृषि कार्यों के लिए संघर्ष कर रहे इन अन्नदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पूरे तंत्र की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव केवल बांदीकुई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर कोटपूतली-बहरोड़ सहित आसपास के संपूर्ण क्षेत्रीय कृषि आर्थिकी तंत्र पर पड़ता है। समय पर खाद न मिलने की अनिश्चितता से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और उनकी फसल उत्पादन क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। जब बुनियादी कृषि आदानों के लिए किसानों को इस तरह संघर्ष करना पड़ता है, तो संपूर्ण ग्रामीण समाज और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा मानसिक एवं आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है.
इस स्थिति के मद्देनजर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और सहकारी समिति के प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि केवल 840 कट्टों की सीमित मात्रा के वितरण के लिए इतनी बड़ी संख्या में किसानों का एक साथ पहुंचना और वहां समुचित सुविधाओं का अभाव प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलता है। यदि वितरण प्रणाली को पहले से ही सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाता, तो इस प्रकार की अव्यवस्था और आपातकालीन स्थितियों से आसानी से बचा जा सकता था।
भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कृषि विभाग और सहकारी समितियां मिलकर खाद वितरण की मौजूदा व्यवस्था में तत्काल सुधार करें। किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शी और सरल प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी अवांछित घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आगामी कृषि सत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर दीर्घकालिक और ठोस रणनीतियों का क्रियान्वयन ही किसानों के हितों की रक्षा कर सकता है।
