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Breaking News: सीआरपीएफ प्रमुख का बड़ा बयान: 'बिना डर कर्तव्य निभाएं, जिम्मेदारी मेरी', पेलेट गन इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर
🕒 1 hour ago

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक ने बल के जवानों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभाएं और किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी वे स्वयं लेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली पुलिस द्वारा 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल को अधिकृत किए जाने का मामला सामने आया है। रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की जनरल डायरी में इस आदेश का उल्लेख मिला है, जिसके बाद इस मुद्दे पर गंभीर बहस छिड़ गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें निगरानी तंत्र और पेलेट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। ये याचिकाएं नीट परीक्षा के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का उपयोग अत्यधिक बल प्रयोग है और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि पेलेट गन की चोटें पहली नजर में गलत निदान का शिकार हो सकती हैं, जिससे पीड़ितों को उचित इलाज मिलने में देरी होती है। जम्मू-कश्मीर में पेलेट गन का शिकार हुए एक युवक की दर्दनाक कहानी सामने आई है जो 14 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। आज वह अपने भविष्य की तलाश में भटक रहा है। उसका कहना है कि उस घटना को याद करना भी तकलीफदेह है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पेलेट की चोटें अक्सर पहली जांच में छूट जाती हैं या गलत समझी जाती हैं, जिससे मरीज की हालत बिगड़ सकती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब दोहरी चुनौती है: एक तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ मानवाधिकारों की रक्षा। सीआरपीएफ प्रमुख का बयान बल के मनोबल को बनाए रखने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि भीड़ नियंत्रण के लिए घातक हथियारों के इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं और उनकी जवाबदेही तय हो। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर आने वाला फैसला इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण नजीर पेश करेगा। तब तक, सुरक्षा बलों और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। यह देखना होगा कि अदालत पेलेट गन जैसे विवादित हथियारों के इस्तेमाल पर क्या रुख अपनाती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या तंत्र विकसित किए जाते हैं।

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✍️ By Pradeep Yadav | 30 Jul 2026