वोभौमिक राजनीति की धुंधली धुंध में एक और तूफ़ान बनकर आया सुश्मिता देव का इस्तीफ़ा, जिसने तृणमूल कांग्रेस (तेमक) के लिए एक और बड़ा झटका साबित किया है। दलील का पता नहीं चल सका कि वह किस कारण से अपने राजसभा के पद से हट रही हैं, लेकिन इस कदम से पार्टी के भीतर गहरी असहमति और रणनीतिक उलझनों का संकेत मिला है। सुश्मिता देव, जो एक समय में राहुल गांधी की करीबी सहयोगी और राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय युवा नेता मानी जाती थीं, अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर नई दिशा की तलाश में लग रही हैं। वह अपने इस निर्णय को 'विचार-परिकल्पना' और 'राजनीतिक दिशा' की कमी के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं, जबकि इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने कई बार प्रश्न उठाए हैं कि क्या यह इस्तीफ़ा तेज़ी से बढ़ते जामिनदार विरोध और पार्टी के अंदरूनी संघर्ष का नतीजा है। सुश्मिता देव ने अपने इस्तीफ़े के बाद कई तेज़ खबरों को जन्म दिया। उनकी राजकीय तनाव भरी मुलाक़ातें, खास तौर पर असम के प्रमुख नेता हिमंता बिस़्वा सरमा के साथ हुई "मार्गदर्शन" की बातचीत, ने यह संकेत किया कि वह भाजपा की ओर रुख कर सकती हैं। अब तक के सबूतों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह केवल राजसभा से ही नहीं, बल्कि पूरी तेओम से बाहर निकल रही हैं, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने कई समर्थकों को भी पीछे छोड़ दिया है। कई राजनैतिक समीक्षक कहते हैं कि यह कदम इस बात का प्रमाण हो सकता है कि तेओम के भीतर निष्पक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास घट रहा है, जिससे कई युवा नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस इस्तीफ़े का असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सुश्मिता देव भाजपा के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करती हैं, तो वह असम के कई प्रमुख क्षेत्रों में कांग्रेस और बोमु फोक्सली जैसी पार्टियों के लिये दिलचस्पी का कारण बन सकती हैं। दूसरी ओर, तेओम के मुख्य नेता ममता बनर्जी को इस मौके का फायदा उठाकर पार्टी में अनुशासन और नवाचारी विचारधारा को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। इस बीच, सुश्मिता देव का इस्तीफ़ा एक संकेत है कि भारतीय राजनीति में विपक्षी पार्टियों के भीतर भी असंतोष और अटकलें बढ़ रही हैं, जो उन्‍हें नए नेताओं की तलाश में मजबूर कर रही हैं। सारांश में कहा जा सकता है कि सुश्मिता देव के इस्तीफ़े ने भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में एक नई लहर उत्पन्न कर दी है। यह न केवल तेओम के लिये ख़तरा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई दलों को पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। आगामी दिनों में देखना होगा कि वह किस दिशा में कदम रखती हैं, और क्या उनका यह कदम नई धारा बनकर उभरता है या फिर एक क्षणिक उथल-पुथल का हिस्सा बनता है।