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संस्कृति एवं मेले • 30 Sep 2026

मेवाड़ में गोबर से सांझी निर्माण की प्राचीन परंपरा का हो रहा संरक्षण

आधुनिक सजावट के दौर में मेवाड़ और उदयपुर क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के दौरान गोबर से सांझी बनाने की प्राचीन परंपरा जीवित है। नई पीढ़ी बुजुर्गों से इस पारंपरिक कला को सीखकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज रही है। यह अनूठी परंपरा बिना किसी महंगे सामान या कृत्र

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राजस्थान राज्य • 29 Sep 2026

कोटा के इनोवेटर आर्यन सिंह ने पौधों के लिए विकसित किया अनोखा स्मार्ट इमोशन पॉट

कोटा के युवा इनोवेटर आर्यन सिंह ने एक अनूठा 'स्मार्ट इमोशन पॉट' तैयार किया है जो विभिन्न सेंसरों की मदद से पौधों की स्थिति पर नजर रखता है। यह अभिनव उपकरण पौधे की पानी और धूप की आवश्यकता के अनुसार स्क्रीन पर इमोजी और भावनात्मक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करता

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 29 Sep 2026

राजस्थान में ऊंटनी के दूध पर हुए शोध को भारत सरकार का पेटेंट

राजस्थान के वैज्ञानिकों ने ऊंटनी के दूध के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण शोध उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की स्वदेशी दुग्ध उत्पाद परियोजना के तहत ऊंटनी के दूध पर किए गए शोध को पेटेंट प्रदान

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शिक्षा एवं करियर • 28 Sep 2026

राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

राजस्थान सरकार ने 24,752 सफाई कर्मचारी पदों की विशाल भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आधिकारिक रूप से बढ़ा दी है। राज्य भर के पात्र उम्मीदवार अब 13 अक्तूबर 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इस समय सीमा में वृद्धि से स्वच्छता क्षेत्र में रोजगार

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कृषि एवं मंडी सेवाएं • 26 Sep 2026

पाली में डीएपी खाद की भारी किल्लत, कृषि कार्य के लिए भटक रहे अन्नदाता

पाली में डीएपी खाद की भारी किल्लत के कारण किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्रों पर पिछले दो-तीन दिनों से चक्कर काट रहे अन्नदाताओं को निराशा हाथ लग रही है। समय पर खाद न मिलने से फसलों की बुवाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई

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राजनीति एवं प्रशासन • 26 Sep 2026

विधायक रविंद्र भाटी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों में बड़े सुधार और केंद्रीय मान्यता की मांग की

शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों में व्यापक सुधार की पुरजोर मांग की है। उन्होंने राज्यों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को केंद्र सरकार के संस्थानों में मान्य करने, वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन से

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