पाली में डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) खाद की गंभीर किल्लत के कारण स्थानीय किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिलेभर के अन्नदाता इन दिनों अपनी फसलों के लिए आवश्यक उर्वरक प्राप्त करने वास्ते भारी संकट का सामना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि किसानों को खाद हासिल करने के लिए पिछले दो-तीन दिनों से लगातार वितरण केंद्रों और गोदामों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी यह दौड़धूप अधिकांश समय निराशा में ही समाप्त हो रही है।
इस वर्तमान संकट की जड़ें आपूर्ति श्रृंखला की उन पुरानी समस्याओं और विसंगतियों में निहित हैं, जहाँ मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर बना रहता है। कृषि सत्र के इस संवेदनशील दौर में जब फसलों की बुवाई और शुरुआती वृद्धि के लिए खाद की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब स्टॉक का उपलब्ध न होना पूरी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। पाली जैसे कृषि-प्रधान क्षेत्र में ऐसी किल्लत का बार-बार उभरना इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर मांग का सटीक आकलन करने और समय पर स्टॉक सुनिश्चित करने की व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं।
वितरण केंद्रों से सामने आ रही जमीनी रिपोर्ट और तस्वीरें अन्नदाताओं की बेबसी और पीड़ा को स्पष्ट रूप से बयां कर रही हैं। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा खर्च कर केंद्र तक पहुंचने वाले किसानों को घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कई किसानों ने अपनी व्यथा साझा करते हुए बताया कि वे पिछले दो-तीन दिनों से लगातार सुबह से शाम तक केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे उनके खेतों के अन्य जरूरी काम भी ठप पड़े हैं और मानसिक तनाव अलग से बढ़ रहा है।
संकट के इस दौर में किसानों और स्थानीय हितधारकों के बीच गहरा रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि कृषि कार्य प्रकृति और समय के अनुशासन पर आधारित होता है, और यदि ऐसे में खाद समय पर नहीं मिली तो उनकी महीनों की मेहनत और पूंजी बर्बाद हो सकती है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर यदि समय रहते पर्याप्त भंडारण और पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित कर ली जाती, तो किसानों को इस प्रकार की अवांछित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।
पाली में उत्पन्न हुई इस खाद समस्या का प्रभाव केवल व्यक्तिगत किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरे जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कृषि उत्पादन किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होता है, और यदि समय पर उर्वरक न मिलने से फसलें कमजोर होती हैं, तो इसका असर ग्रामीण रोजगार, स्थानीय बाजार के व्यापार और किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। जब अन्नदाता अपनी खेती-किसानी के बजाय खाद के लिए संघर्ष करने को मजबूर हों, तो संपूर्ण क्षेत्रीय विकास की गति धीमी पड़ जाती है।
वितरण केंद्रों पर बढ़ती भीड़ और किसानों के लगातार विरोध को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अधिकारी स्थिति पर नजर रखने और जल्द ही नई रैक आने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर दिखाई देने में समय लग रहा है। किसान संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों ने मांग की है कि कालाबाजारी और खाद की अवैध डायवर्जन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए तथा प्रत्येक जरूरतमंद किसान को उसकी जोत के अनुसार न्यायसंगत तरीके से खाद का वितरण हो।
आगामी दिनों में इस संकट से निपटने के लिए प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि पाली के किसानों को राहत मिल सके। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि विभाग को पारदर्शी सूचना तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि किसानों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि किस केंद्र पर कब खाद उपलब्ध होगी, जिससे केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और अफरातफरी से बचा जा सके। फिलहाल, अन्नदाता आसमान की ओर टकटकी लगाए अपने खेतों की समृद्धि के लिए आवश्यक डीएपी खाद की एक-एक बोरी का इंतजार करने को विवश हैं।
