राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राजस्थान स्थित पारिस्थितिकी की दृष्टि से बेहद संवेदनशील सांभर झील क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण, नमक की अवैध क्यारियों और अनधिकृत बोरवेल के संचालन के मामलों पर अत्यंत कड़ा रुख अपनाया है। इस महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप से क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर चल रही बहसों को एक नई दिशा मिली है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार उठाई जा रही चिंताओं के बाद यह कदम उठाया गया है।
सांभर झील का इलाका ऐतिहासिक रूप से जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप और व्यावसायिक गतिविधियों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। बिना वैधानिक अनुमति के संचालित होने वाली वाणिज्यिक गतिविधियों और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने इस झील के प्राकृतिक स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
इस गंभीर पर्यावरणीय संकट का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आधिकारिक नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। स्थिति की वास्तविकता का जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सांभर झील के प्रभावित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वहां चल रहे अवैध निर्माणों और बोरवेल की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करेगी।
स्थानीय निवासियों, पर्यावरणविदों और क्षेत्रीय समुदायों ने सांभर झील के लगातार हो रहे क्षरण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध रूप से बनाए गए नमक के संयंत्रों के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इस उच्च स्तरीय जांच के आदेश से स्थानीय स्तर पर यह उम्मीद जगी है कि झील के संरक्षण के लिए कड़े और प्रभावी प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।
अधिकरण के इस सख्त आदेश का प्रभाव आसपास के जिलों और स्थानीय आजीविका प्रणालियों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। एक तरफ जहां पर्यावरण संरक्षण के समर्थक इस कानूनी कार्रवाई को आवश्यक बता रहे हैं, वहीं प्रशासनिक तंत्र पर भी नियमों का सख्ती से पालन कराने का भारी दबाव बन गया है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को अब पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी अनुपालन रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिसों के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न विभाग अपनी रिपोर्ट संकलित करने में जुट गए हैं। जांच समिति के दौरे के दौरान स्थानीय अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तथ्यात्मक रूप से दर्ज किया जा सके। प्रशासनिक तंत्र इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है।
आगामी कार्ययोजना के तहत अब सभी की निगाहें चार सदस्यीय समिति की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जिसे छह सप्ताह के भीतर एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। तयशुदा समय सीमा के भीतर यह समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर अधिकरण आगामी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई तय करेगा। यह रिपोर्ट भविष्य में राज्य की अन्य झीलों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मानक साबित हो सकती है।