दौसा जिले के न्यायिक इतिहास में मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण देखने को मिला, जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक ने अपनी कुर्सी से उठकर एक बुजुर्ग वादकारी की मदद के लिए कदम आगे बढ़ाए। न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकताओं और कठोर प्रशासनिक नियमों से ऊपर उठकर न्यायाधीश ने यह साबित कर दिया कि न्याय प्रणाली के केंद्र में आम नागरिक और उसकी मानवीय गरिमा सर्वोपरि है।
इस संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत पृष्ठभूमि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ द्वारा 6 मई 2026 को पारित किए गए एक महत्वपूर्ण अवार्ड से जुड़ी हुई है। उच्च न्यायालय की इस पीठ ने मामले के सभी कानूनी पहलुओं का गहन परीक्षण करते हुए मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया था, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक और वित्तीय अनुपालना सुनिश्चित की जानी थी।
न्यायालय के इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने ब्याज सहित कुल 8 लाख 21 हजार 67 रुपये की भारी-भरकम राशि अधिकरण के आधिकारिक खातों में जमा कराई। इसके पश्चात, जिला न्यायालय के प्रशासनिक अमले द्वारा यह प्रक्रिया तेजी से संचालित की जा रही थी कि इस मुआवजा राशि को वैध प्रार्थीगण के बैंक खातों में सुरक्षित रूप से अंतरित किया जा सके।
इसी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत जब 96 वर्षीय प्रार्थी सम्पत्ति देवी शर्मा अपनी सुनवाई और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अदालत परिसर में पहुंचीं, तो उनके सामने एक गंभीर शारीरिक बाधा आ खड़ी हुई। अत्यधिक वृद्धावस्था और शारीरिक शिथिलता के कारण उनके लिए न्यायालय कक्ष तक पहुंचने वाली सीढ़ियां चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, जिससे वे गंभीर रूप से परेशान थीं।
बुजुर्ग महिला की इस असमर्थता और परेशानी की जानकारी जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक तक पहुंची, तो उन्होंने बिना किसी विलंब के एक संवेदनशील निर्णय लिया। पारंपरिक और रूढ़िवादी न्यायिक प्रोटोकॉल की सीमाओं को लांघते हुए जिला जज स्वयं अपने कक्ष से नीचे उतरे और सीधे उस कार के पास पहुंचे जिसमें बुजुर्ग महिला बैठी हुई थीं।
न्यायाधीश के इस अप्रत्याशित और मानवीय कदम ने परिसर में मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया, जहां उन्होंने कार में बैठे-बैठे ही वृद्ध महिला से आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कराईं। इसके उपरांत, जिला जज ने पूरी गरिमा और आदर के साथ अपने हाथों से 8,21,067 रुपये की अवार्ड राशि का चेक सम्पत्ति देवी शर्मा को सौंपा।
दौसा तथा आसपास के कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में इस घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है और प्रबुद्ध नागरिकों, अधिवक्ताओं तथा सामाजिक संगठनों ने न्यायाधीश के इस मानवीय दृष्टिकोण की खुले दिल से सराहना की है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के कार्य न केवल न्यायपालिका के प्रति आम जनता के विश्वास को प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करते हैं।
भविष्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को देखते हुए यह घटना एक सशक्त मिसाल बन गई है, जिससे जिला न्यायालयों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित करने की व्यवस्थाओं को और अधिक प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार की पहल यह सुनिश्चित करती है कि न्याय केवल कागजों पर न रहे, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और बुजुर्ग वर्ग तक बिना किसी बाधा के पहुंचे।