राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक परिसरों में सख्त ठोस कचरा प्रबंधन नियम और प्लास्टिक प्रतिबंध लागू किया
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी न्यायिक परिसरों और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय कॉलोनियों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू किए हैं। नई व्यवस्था के तहत सिंगल-यूज प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।